संविधानले मुलुकलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो,’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यद्यपि ‘भन्न नछोड्ने, गरेर नदेखाउने’ सरकारको विशेषता हो । संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो व्यवहारमा देखाउने पहल नहुनु भाषा व्यवस्था त्यसको एक उदाहरण हो । नेपालको संविधानको प्राक्कथनमा छ । ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ एकल संरचना निरन्तरता यी वाक्ले उजागर गरेको छ । मुलुकमा देवनागरी या रोमनबाहेक अरु लिपिको चर्चा गरिन्न ।
नेपालमा पा“च महापरिवारका १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । भारोपेली, द्रविड, आग्नेय र भोट बर्मेली परिवार छन् भने कुसुन्डा भाषाका परिवार छुट्टिन बा“की छ । मुलुकमा १४ वटा लिपि प्रचलनमा रहेका छन् । रोङ लिपिमा लेप्चा भाषा लेखिन्छ । किरात लिपिमा किराती भाषाहरु लेखिन्छ । यो लिपिलाई सिरिजंगा वा लिम्बु लिपि पनि भनेर चिनिन्छ ।
तामयिक लिपिमा तामाङ भाषा लेखेको पाइन्छ भने सम्भोटा लिपिमा शेर्पा भाषा लेखिन्छ । रञ्जना लिपि नेपालभाषा (नेवार) लेखिन्छ । नेवार समुदायमा अरु लिपि छन् । जसलाई प्रचलित लिपि, भुजिमोल, पाचुमोल, कुम्मोल, गोलमोल, लितुमोल, हिंमोल, क्वेंमोल भनिन्छ ।
सन्थाल भाषा ओलचिकिलिपिमा लेखिन्छ । त्यसैगरी गुरुङ भाषा खेमा लिपिमा लेखिन्छ । मैथिली भाषा मिथिलाक्षरमा लेखिन्छ । कैथी लिपिमा मैथिली र भोजपुरी भाषा लेखिन्छ । मगर भाषा अक्खा लिपिमा लेखिन्छ । कोइच (सुनुवार) भाषा जेःतिचा लिपिमा लेखेको पाइन्छ । धिमाल भाषाको छुट्टै लिपि चलनमा रहेको देखिन्छ । मुस्लिम भाषालाई उर्दू लिपिमा लेखिएको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको कथनमा मुलुकका भाषाहरु लेख्न प्रयोग हुने लिपि ती सीमित भाषी र जातिको पेवा नभई सामाजिक सम्पदा हो । चाहे राजनीतिक रंग दिएर पहिचानसित जोडुन् या व्यवहारमा लागू गरेका होऊन् । चालचलनमा रहेका भाषाहरुको उत्थानस“गै लिपिको प्रवद्र्धन महत्वपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ । ‘हामीले मुलुकको एकल संरचनाको कोणबाट मात्र सोच्यौं,’ मुलुकमा १ सय २३ भाषा हुनु आफैंमा गर्वयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘सबैको भाषा र लिपिलाई एकआपसमा सिक्ने, सिकाउने कडीको विकास गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । देवनागरीमात्र भन्नुचाहिं अतिवादी बुद्धि हो ।’उनी विद्यार्थीलाई लिपि बनोट सामिप्यता र लिप्यान्तर केलाएर सिकाउन सकिने बताउ“छन् । ‘लामो समयदेखि यही लिप्यान्तर अभ्यासको प्रयास जारी राखेको छु,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘यसो हु“दा सिक्नेको रुचि बढ्छ । सिकाउनेको ज्ञान अभिवृद्धि हुन्छ ।’
भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङ लिपिले जुनसुकै भाषालाई बोक्न सक्नुपर्छ र सक्छ भन्छन् । रोमन लिपिले पूरै युरोपका भाषा बोकेको, इण्डिया र नेपाली गोर्खालीले समेत रोमनबाट व्यवहार चलाएको उनी उल्लेख गर्छन् । त्यसैगरी संस्कृत भाषाका लागि तयार भएको नागरी (देवनागरी) लिपि एसियाका धेरै भाषाहरु लिपिवद्ध छन् । तिब्बती सम्भोटा लिपिले पूरै हिमाल वारपारका भाषा बोकेको छ । ‘नेपालका अधिकांश भाषालाई देवनागरीले बोकेको छ,’ २०४६ सालपछि मौलिक लिपिको दावी बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर हामीले बढी दावी गरेर समय ववार्द ग¥यौं । लिपि दावी गर्ने तर यसको वैज्ञानिकताबारे परीक्षण गरेनौं ।’
सरकारले ‘सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा’ अभियानको सातौं बु“दामा ‘मातृभाषा शिक्षा’ थपेर दातृनिकायलाई रिझाएको थियो । त्यसअनुसार २२ भाषामा एक विषयको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित छ । तर पठनपाठनका निम्ति मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) आधारपत्रमा ‘बहुभाषिक शिक्षा’ लागू गरी २०१५ सम्म देशभरिका ७ हजार ४ सय विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागू भएको छैन ।
भाषाविद् तामाङ नया“ संविधानले अबको दश वर्षसम्म नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिबाहेक अन्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति नराखेकाले मुलुकका अन्य भाषा र लिपिमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्छन् । ‘सरकारले नियतवस नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाइ तलसम्म निरन्तर लाद्ने नीति लिएको छ,’ मुलुक संघीय संरचनामा परिवर्तन हु“दा नेपालीको साम्राज्यवादी नीति लागू हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब नेपाली भाषा बहिस्कार गरेर आफ्नै भाषा र लिपिलाई प्रवद्र्धन अभियान गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्तिका निम्ति देश नेपालले रञ्जना लिपि दर्ज गरेको छ । तर, रञ्जना लिपिलगायत मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेका लिपिलाई राष्ट्रले बेवास्ता गरेको भन्ने आरोप छ । डारिल वेब विल्सनको एउटा भनाइ सबै माझ चर्चित छ । उनले भनेका छन्— ‘यस संसारमा बा“च्नका लागि हामीले अवश्य नै सेतो भाषा (गोराहरूको भाषा) जान्नु पर्दछ तर सधैंसधैं बा“च्नका लागि हामीले हाम्रै भाषा जान्नु पर्दछ ।’ अभियन्ताका निम्ति यो भनाइ जति सँन्दर्भिक छ, त्यो भन्दा बहुभाषिक मुलुकको नागरिकका निम्ति अझ मननीय छ ।
संविधानले भनेजस्तो नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । यसतर्फ कस्तो पहल हुने भन्नेचाहिं भविष्यकै गर्भमा छ ।
